नियमित होने से पहले की सेवा अवधि पेंशन गणना में जुड़ेगी
नई दिल्ली,
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि नियमित होने से पहले की गई सेवा को भी पेंशन की गणना में शामिल किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021 और उत्तर प्रदेश एंटाइटेलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025 को रद्द कर दिया है।
राज्य सरकार ने इन कानूनों के जरिए वर्क-चार्ज्ड, अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण से पहले की सेवा को पेंशन के लिए पात्र सेवा मानने से बाहर कर दिया था। फैसले से ऐसे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जिन्हें बाद में नियमित सरकारी सेवा में शामिल किया गया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि किसी कर्मचारी को तय प्रक्रिया के तहत नियमित कर दिए जाने के बाद पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
प्राधिकारी से करें संपर्क
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'इस फैसले के दायरे में आने वाले सभी सेवानिवृत कर्मचारी अपनी सेवा के विवरण के साथ सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि यदि सेवानिवृत कर्मचारी अपने विवरण के साथ संपर्क करते हैं तो तथ्यों की जांच कर दावों का निपटारा छह माह के भीतर किया जाए और जो भी पेंशन संबंधी लाभ देय हों, उन्हें जारी किया जाए।
