सरकारी कर्मी का 48 घंटे हिरासत में रहना स्वतः निलंबन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा-निलंबन के लिए अलग से आदेश जरूरी नहीं
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे निलंबित मान लिया जाएगा। इसके लिए किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होती।
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जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ पटना
हाइकांट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से जुड़े मामले में समस्तीपुर के सदर अस्पताल के
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, आरोपी लगभग 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहा। जब कोई सरकारी कर्मी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो स्वतः निलंबित हो जाता है। इस संबंध में किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है। इस पर बिहार सरकार ने कहा, अपीलकर्ता को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया। तब कोर्ट ने कहा, हैरानी की बात यह है कि उसे फिर से उसी अस्पताल में और उसी पद पर तैनात कर दिया गया है। राज्य को इस मामले को जल्द से जल्द देखना चाहिए।
मैनेजर की नियमित जमानत रद्द कर दी थी। पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर सत्र अदालत से दी गई जमानत को बहाल कर दिया। मैनेजर पर आरोप था कि
उसने 36,421 रुपये का वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी। मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में सत्र अदालत से जमानत मिल गई।
