जनगणना के लिए देशभर में 24.25 लाख आवासीय ब्लाकों की डिजिटल मैपिंग पूरी
हाउस लिस्टिंग ब्लाक क्रिएटर वेब मैपिंग एप के जरिए हुई मैपिंग
24.25 लाख आवास सूचीकरण ब्लाकों हाउस लिस्टिंग ब्लाक के आधार पर
नई दिल्ली, देश में सटीक और व्यवस्थित जनगणना के लिए विशेष साफ्टवेयर की मदद से देशभर में करीब (हाउस लिस्टिंग ब्लाक) की मैपिंग पूरी हो गई है। हाउस लिस्टिंग ब्लाक छोटे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जिनमें सामान्यतः 800 तक लोगों की आबादी शामिल होती है। इन्हीं ब्लाकों के आधार पर जनगणना होनी है। इस डिजिटल व्यवस्था से किसी इलाके के छूटने या एक ही क्षेत्र की दोबारा गिनती होने की आशंका कम करने में मदद मिलेगी।
भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के अनुसार यह मैपिंग सेंसस मैनेजमेंट एंड मानिटरिंग सिस्टम (सीएमएमएस) के तहत विकसित हाउस लिस्टिंग ब्लाक क्रिएटर वेब मैपिंग एप के जरिए की गई है। यह विशेष साफ्टवेयर जनगणना की गतिविधियों पर लगभग रियल टाइम नजर रखने के लिए तैयार किया गया है। जनगणना दो चरणों में होनी है। पहले चरण में मकानों की सूची और आवास संबंधी जानकारी जुटाई जाती है, जबकि दूसरे चरण में वास्तविक आबादी की गणना होती है। सामान्यतः प्रत्येक हाउस लिस्टिंग ब्लाक को आबादी की गणना के
लिए गणना ब्लाक माना जाएगा। जनगणना 2027 के पहले चरण यानी मकान सूचीकरण अभियान का काम मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरा कर लिया गया है। अब आबादी की गणना शुरू होने से पहले प्रशासनिक सीमाओं में संभावित सुधार और छूटे हुए आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल करने जैसे काम किए जाएंगे। जिन ब्लाकों में गणनाकर्ता का कार्यभार अधिक होगा, उन्हें छोटे उप-गणना ब्लाकों में बांटा जाएगा। इसके अलावा पर्यवेक्षण सर्किल के नक्शे भी तैयार किए जाएंगे। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इन कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई क्षेत्र गणना से छूटे नहीं और दोहरी गणना भी न हो। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना स्थगित कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने अब इस पूरी प्रक्रिया के लिए 11,718 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
