आउटसोर्स कर्मियों को अब हर माह मिलेंगे 15396 से 39 हजार रुपये
शासनादेश जारी, शासन ने चार श्रेणियों में तय कीं नई दरें, दो सितंबर से होंगी प्रभावी
लखनऊ। प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक की नई दरें तय कर दी गई हैं। अब उन्हें श्रेणी के अनुसार 17646 रुपये से लेकर 39 हजार रुपये तक मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। ईपीएफ और ईएसआई की कटौती के बाद श्रेणी-4 के कर्मचारियों के खाते में 15396 रुपये, श्रेणी-3 के कर्मचारियों को 16966 रुपये और श्रेणी-2 के कर्मचारियों को 19148 रुपये मिलेंगे। श्रेणी-1 के कर्मचारियों का पारिश्रमिक 39 हजार रुपये तय किया गया है।
प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। नई दरें दो सितंबर 2026 से प्रभावी होंगी शासन ने 19 सितंबर 2025 को जारी शासनादेश के तहत आउटसोर्स कर्मियों के पारिश्रमिक का श्रेणीवार निर्धारण किया है। नई
व्यवस्था में कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ 12 प्रतिशत और ईएसआई 0.75 प्रतिशत की कटौती होगी। वहीं नियोक्ता की ओर से ईपीएफ का 12 प्रतिशत और ईएसआई का 3.25 प्रतिशत अंशदान संबंधित विभाग वहन करेंगे। यह राशि भी कर्मचारियों के खाते में भविष्य में जमा होगी।
शासनादेश के मुताबिक जीएसटी, सर्विस चार्ज और उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का एक प्रतिशत सेंटेज चार्ज भी सरकारी विभागों को ही देना होगा। इसके लिए विभागों को अपने बजट में व्यवस्था करनी होगी। जिन विभागों ने जेम पोर्टल से निर्धारित नई दरों से कम पारिश्रमिक पर कर्मचारी रखे हैं, उन्हें अतिरिक्त खर्च के लिए पुनर्विनियोग के जरिये बजट उपलब्ध कराया जाएगा।
पारिश्रमिक की नई दरें (प्रतिमाह)
श्रेणी
निर्धारित पारिश्रमिक
कटौती के बाद खाते में
श्रेणी-1
39000
39000
श्रेणी-2
21947
19148.76
श्रेणी-3
19446
16966.64
श्रेणी-4
17646
15396.14
