अच्छी खबर : दीपावली से पहले 2.72 लाख आउटसोर्स कार्मिकों का डेढ़ गुणा बढ़ा पारिश्रमिक, आदेश जारी
लखनऊ, । राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़े मानदेय का आदेश सोमवार देर शाम जारी कर दिया गया। आदेश 2 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगे। यानी, 2.72 लाख कर्मचारियों को बढ़े मानदेय के साथ एरियर भी मिलेगा।
नवंबर में मिलने वाले अक्तूबर के पारिश्रमिक के साथ सितंबर का एरियर भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर पहले से किसी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन से ज्यादा मिल रहा है तो उसका मानदेय कम नहीं किया जाएगा। आदेश के बाद श्रेणी एक के कर्मचारियों को छोड़कर बाकी के पारिश्रमिक में डेढ़ गुना तक
बढ़ोतरी होगी। श्रेणी एक के कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती का फैसला विभाग लेंगे। सभी श्रेणियों में 18 प्रतिशत जीएसटी का भार सरकार उठाएगी।
श्रेणीवार इन्हें मिलेगा इतना पारिश्रमिकः श्रेणी एक के कर्मचारियों को 39,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। इसमें ईपीएफ और ईएसआई की कटौती नहीं होगी। 1501 रुपये सर्विस चार्ज और 390 रुपये यूपीकास सेंटेज का भुगतान नियोक्ता करेगा।
श्रेणी दो का मासिक पारिश्रमिक 21,947 रुपये तय है, जबकि कर्मचारियों को हाथ में 19,148.76 रुपये मिलेंगे। 2633.64 रुपये ईपीएफ और 160.60 रुपये ईएसआई के लिए कटेंगे। सरकार भी इनके ईपीएफ खाते में 2633.64 रुपये और ईएसआई खाते में 713.28 रुपये जमा करेगी। इसके अलावा 844.96 रुपये सर्विस चार्ज
और 219 रुपये यूपीकास सेंटेज देगी।
साक्षरता कार्मिकों का मिलेगा बकाया मानदेय
लखनऊ। साक्षर भारत योजना से जुड़े कार्मिकों के बकाया मानदेय भुगतान को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश के 64 जिलों के लिए करीब ₹397.19 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। इससे वर्षों से लंबित भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और योजना के तहत कार्य कर चुके जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों तथा प्रेरकों को अवशेष मानदेय मिल सकेगा। ब्लॉक समन्वयकों व प्रेरकों की संख्या 95 हजार है। कार्मिकों के भुगतान को निर्धारित प्रक्रिया और वित्तीय अनुशासन के साथ आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई है।
