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NPS में बड़ा बदलाव: अब ये लोग भी आसानी से खोल सकेंगे खाता

 

NPS में बड़ा बदलाव: अब ये लोग भी आसानी से खोल सकेंगे खाता



NPS में बड़ा बदलाव: अब प्रवासी भारतीय नाविक आसानी से खोल सकेंगे खाता

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में खाता खोलने के नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव गैर-निवासी भारतीय (NRI) नाविकों के लिए है। अब उनके लिए KYC (ग्राहक की पहचान) की प्रक्रिया आसान की गई है, और एड्रेस प्रूफ जमा करने में होने वाली पुरानी परेशानियां कम होंगी।


किन खातों पर लागू होगा यह नियम?


PFRDA के 13 नवंबर 2026 के एक सर्कुलर के अनुसार, नियामक इकाइयों (regulated entities) को "सीफेयरर" वर्क प्रोफाइल वाले NRI सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ रोज़गार से जुड़े दस्तावेज़ों को एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार करना होगा। यह बदलाव NPS Tier I खाता खोलने पर लागू होगा। इससे जहाजों पर काम करने वाले लोगों को खाता खुलवाने में मदद मिलेगी, क्योंकि उन्हें अक्सर विदेश के पते का सबूत देने में कठिनाई होती थी।


NRI नाविक कौन से दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं?

नए नियमों के तहत NRI नाविक पते के सबूत के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज़ दे सकते हैं:

एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट: नियोक्ता या शिपिंग कंपनी के साथ वैध रोज़गार अनुबंध। यह विकल्प उन नाविकों के लिए है जो नए कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने वाले हैं।

कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (CDC): इसके लिए शर्त यह है कि उस पर लगी डिसएम्बार्केशन स्टैम्प या रिकॉर्ड छह महीने से ज़्यादा पुराना न हो।

ये दस्तावेज़ सब्सक्राइबर के रोज़गार और NRI स्टेटस की पुष्टि में मदद करेंगे और विदेशी पते के प्रमाण की समस्या को कम करेंगे।


जो नाविक अभी जहाज पर हैं, उनके लिए

जो नाविक इस समय जहाज पर हैं, उनके लिए पते की आवश्यकता भी आसान की गई है। ऐसे मामलों में सब्सक्राइबर अपने वर्तमान पते के रूप में या तो अपने नियोक्ता का विदेशी पता दे सकते हैं, या अपना भारतीय पता।

नियम क्यों बदला गया?

PFRDA के अनुसार, समुद्र में काम करते समय नाविकों के लिए पारंपरिक विदेशी आवासीय पते के दस्तावेज़ जुटाना अक्सर मुश्किल होता है। इस कारण कई पात्र लोगों को NPS में नामांकन के दौरान देरी या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यह बदलाव उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए है।


साथ ही, इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि सब्सक्राइबर की पहचान, नौकरी की स्थिति और NRI स्टेटस की सही जांच हो। यह नया नियम 13 नवंबर 2026 से लागू माना गया है, जो इसके जारी होने की तारीख है।




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