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BSA के विरुद्ध समयबद्ध रूप से इंचार्ज प्रधानाध्यापक वेतन न देने के कारण Bailbale Warrent जारी

 

BSA के विरुद्ध समयबद्ध रूप से इंचार्ज प्रधानाध्यापक वेतन न देने के कारण Bailbale Warrent जारी



BSA के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त, ₹10 हजार का जमानती वारंट जारी; 1 दिसंबर को अगली सुनवाई

लखीमपुर खीरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अवमानना याचिका (Contempt Petition) के मामले में लखीमपुर खीरी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) प्रवीण कुमार तिवारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने आदेश का अनुपालन न होने और निर्धारित समय पर विपक्षी पक्ष की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।


मामला दिलदार सिंह एवं 145 अन्य बनाम प्रवीण कुमार तिवारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर खीरी से संबंधित है। इसकी अवमानना याचिका संख्या 4135/2026 है।

न्यायालय में न तो अधिकारी उपस्थित हुए और न दाखिल किया जवाब

न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने 2 नवंबर 2026 को पारित आदेश में कहा कि न्यायालय के 16 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुपालन में विपक्षी पक्ष की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही वर्तमान याचिका के जवाब में कोई शपथपत्र दाखिल किया गया।

₹10,000 का जमानती वारंट जारी

न्यायालय ने इस स्थिति को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी के विरुद्ध 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। वारंट की तामील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), लखीमपुर खीरी के माध्यम से कराई जाएगी।


आदेश के अनुसार, यदि अधिकारी को गिरफ्तार किया जाता है अथवा वह संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं, तो समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदार प्रस्तुत करने तथा अगली निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का वचन देने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाएगा।

1 दिसंबर को अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने मामले को 1 दिसंबर 2026 को अनुपालन रिपोर्ट के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। साथ ही कार्यालय को आदेश की प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी को अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है।


इस आदेश के बाद संबंधित मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अगली सुनवाई पर उपस्थिति और अनुपालन रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी।

आदेश दिनांक: 2 नवंबर 2026
न्यायालय: इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ खंडपीठ
न्यायमूर्ति: सौरभ लवानिया







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