फर्जी शिक्षक भर्ती की जांच तीन माह में करें

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी और जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्त सहायक अध्यापकों की राज्यव्यापी जांच के आदेश का पालन करने के लिए प्रदेश सरकार को तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया है।

न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने ब्रजेश कुमार बगवार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जनवरी 2026 के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का प्रथमदृष्टया मामला बनता है। याचिका में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा

पार्थ सारथी सेनशर्मा समेत तीन अधिकारियों पर आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था।

कोर्ट ने अधिकारियों को पांच नवंबर के आदेश की प्रति पेश किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर जांच संबंधी निर्देशों का पूरी तरह पालन करने का मौका दिया है। साथ ही याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि तय समय में आदेश का पालन नहीं होने पर याची नई अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है।