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Birth-Death Registration New Rules 2026: जन्म-मृत्यु पंजीकरण में बड़ा बदलाव, देरी होने पर अब अलग-अलग स्तर पर लेनी होगी अनुमति

 

Birth-Death Registration New Rules 2026: जन्म-मृत्यु पंजीकरण में बड़ा बदलाव, देरी होने पर अब अलग-अलग स्तर पर लेनी होगी अनुमति



जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियम बदले, देरी होने पर अब अलग-अलग स्तर पर लेनी होगी अनुमति

Birth-Death Registration New Rules 2026: जन्म या मृत्यु का पंजीकरण समय पर कराना अब और महत्वपूर्ण हो गया है। Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026 के तहत देरी से जन्म या मृत्यु की सूचना देने के मामलों में अनुमति की प्रक्रिया को अलग-अलग समय-सीमा के आधार पर निर्धारित किया गया है। 

एक साल के अंदर करा लें जन्म-मृत्यु का पंजीकरण

नए प्रावधानों के अनुसार जन्म या मृत्यु की सूचना एक वर्ष के भीतर Registrar को देना सामान्य प्रक्रिया के तहत रहेगा। इसलिए नागरिकों के लिए बेहतर है कि जन्म या मृत्यु की घटना के बाद निर्धारित समय में ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लें।

1 से 2 वर्ष की देरी पर DM/SDM की अनुमति

यदि जन्म या मृत्यु की सूचना एक वर्ष के बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है, तो पंजीकरण के लिए संबंधित क्षेत्र के District Magistrate (DM), Sub-Divisional Magistrate (SDM) या DM द्वारा अधिकृत Executive Magistrate का आदेश आवश्यक होगा।

संबंधित अधिकारी जन्म या मृत्यु की सत्यता का verification करने के बाद निर्धारित fee के भुगतान पर पंजीकरण का आदेश दे सकते हैं। 

दो वर्ष से अधिक पुराना मामला तो Judicial Magistrate का आदेश जरूरी

यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय बाद दी जाती है, तो पंजीकरण के लिए संबंधित क्षेत्र के Judicial Magistrate First Class (JMFC) का आदेश आवश्यक होगा। इसमें भी जन्म या मृत्यु की सही जानकारी का verification तथा निर्धारित fee का भुगतान जरूरी होगा। 

2026 में बदला है Section 13 का प्रावधान

यह बदलाव Registration of Births and Deaths Act, 1969 की Section 13 में किया गया है। Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026 को 6 अगस्त 2026 को प्रकाशित किया गया था। 

महत्वपूर्ण बात यह है कि संशोधन अधिनियम में लागू होने की तारीख केंद्र सरकार द्वारा Official Gazette में अधिसूचित किए जाने की व्यवस्था थी। उपलब्ध हालिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2026 से इसके प्रावधान लागू किए हैं। 


आसान भाषा में समझें

देरी पंजीकरण के लिए आवश्यक अनुमति

1 वर्ष तक निर्धारित सामान्य प्रक्रिया

1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक DM/SDM/अधिकृत Executive Magistrate का आदेश

2 वर्ष से अधिक Judicial Magistrate First Class का आदेश

: जन्म और मृत्यु का Registration समय पर कराना सबसे आसान तरीका है। देरी बढ़ने के साथ पंजीकरण के लिए आवश्यक verification और सक्षम अधिकारी का आदेश भी बदल जाता है। 




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