DA बढ़ोतरी का ऐलान और एक्शन मोड में वेतन आयोग, सरकारी कर्मचारियों को जानना जरूरी

 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर छमाही के महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार है। इस इंतजार के बीच बीते कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दो बड़े ऐलान किए हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा के त्योहारों से पहले यानी 1 अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR में 20% बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब डीए 38% हो जाएगा। इसके अलावा, सातवें वेतन आयोग का भी गठन किया जा चुका है। आइए इन दोनों फैसले की डिटेल जान लेते हैं।

राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, मौजूदा कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत उनके संशोधित मूल वेतन का 38% DA मिलेगा जबकि पात्र रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन की गणना भी संशोधित दर पर की जाएगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अभी सातवें वेतन आयोग को भी लागू किया जाना है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि चालू वित्त वर्ष में ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

DA बढ़ोतरी का किसे फायदा होगा?

सुवेंदु अधिकारी सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी, वैधानिक निकायों के कर्मचारी और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा, पंचायतों के कर्मचारी, नगर पालिकाओं के कर्मचारी, नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। वहीं, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी भी इस बढ़ोतरी का लाभ ले सकेंगे।

 सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जो कर्मचारी अभी भी 5वें वेतन आयोग के तहत सैलरी ले रहे हैं, उन्हें 1 अक्टूबर से मौजूदा 171% के बजाय 223% की दर से DA मिलेगा। इसके अलावा, जिन पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में अभी तक 'रिविजन ऑफ पे एंड अलाउंस' (ROPA) 2009 नियमों के तहत संशोधन नहीं हुआ है, उन्हें भी संशोधित पेंशन लागू होने तक 223% की दर से DR मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा था?

बीते 28 जुलाई को कोलकाता में पश्चिम बंगाल पुलिस के मुख्यालय भवानी भवन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य अपने कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच DA के अंतर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी सरकार के बजट की घोषणा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि DA में 20% की बढ़ोतरी अक्टूबर से लागू होगी। उन्होंने कहा, "केंद्र और राज्य के बीच DA में 42% का अंतर है। हम रातों-रात उस अंतर को खत्म नहीं कर सकते, इसमें समय लगेगा।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार राज्य के 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 बता दें कि पश्चिम बंगाल ने आधिकारिक तौर पर अपना 7वां वेतन आयोग गठित कर दिया है। आयोग के कार्यक्षेत्र (ToR) के अनुसार, यह राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भत्तों, वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा।