टीजीटी और पीजीटी के अधियाचन की आपत्तियों के निस्तारण में जुटा निदेशालय
प्रयागराज। प्रदेश के सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी के लगभग 20 हजार पदों के अधियाचन को लेकर निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने जो आपत्ति लगाई हैं, उसके सुधार में मंगलवार को निदेशालय के अधिकारी जुटे रहे।
क्षैतिज आरक्षण स्पष्ट करने के बाद पत्रावली निदेशक को भेजी जाएगी। उनकी संस्तुति के बाद ही निदेशालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की ओर से तैयार शिक्षा सेवा चयन आयोग के ई-अधियाचन पोर्टल पर इसे अपलोड करेगा।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पिछले सप्ताह 4512 विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों के 2643 रिक्त पदों का अधियाचन अपलोड किया था। इसके बाद
टीजीटी-पीजीटी सहित अन्य 20 हजार पदों का अधियाचन अपलोड करने की तैयारी थी। अपर शिक्षा निदेशक कामता प्रसाद पाल के अनुसार जो आपत्ति लगी हैं उसका सुधार किया जा रहा है।
ये है क्षैतिज आरक्षण
क्षैतिज आरक्षण में विशेष श्रेणियों जैसे महिलाओं, दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों, ईडब्ल्यूएस और ट्रांसजेंडर के लिए व्यवस्था है। आरक्षण पर गौर करें तो तीन पद होने पर कोई आरक्षण लागू नहीं होता है। वहीं, छह पद होने पर एक ओबीसी और एक अनुसूचित जाति के लिए पद आरक्षित होता है। आठ पद रिक्त होने पर दो ओबीसी और एक अनुसूचित जाति के लिए पद आरक्षित करने का नियम है। निदेशालय ने आरक्षण विषयवार बनाकर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेजा था। जिसे अधिक स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए थे।
