8th Pay Commission Arrears: ₹5.15 लाख तक का संभावित एरियर, जानें पूरा कैलकुलेशन

 8th Pay Commission Arrears: 1 जनवरी 2026 से लागू होने पर Level-6 कर्मचारियों को मिल सकता है ₹5.15 लाख तक का एरियर

करीब एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। एक अनुमानित गणना के अनुसार, अगर संशोधित पे मैट्रिक्स 1 जनवरी 2026 से लागू होता है, तो कर्मचारियों को 12 महीने का एरियर मिल सकता है। इस उदाहरण में Level-6 कर्मचारी को लगभग ₹5.15 लाख तक का एरियर दिखाया गया है, जो फिटमेंट फैक्टर और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

एरियर किस तारीख से माना जा रहा है?

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया था। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होती हैं, तो उसी तारीख से पिछले महीनों का एरियर बनने की संभावना है।

उदाहरण से समझिए कैलकुलेशन

मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी का पे मैट्रिक्स Level-6 है:

मौजूदा Basic Salary: ₹44,900

मान्य फिटमेंट फैक्टर: 2.57

नया Basic Salary (अनुमानित): लगभग ₹1,15,400

इस आधार पर मूल वेतन में काफी बढ़ोतरी दिखती है।

DA जोड़ने के बाद एरियर कितना बनेगा?

इस गणना में DA को भी शामिल किया गया है। मान्यता यह है कि जनवरी से जून 2026 तक DA 60% और जुलाई से दिसंबर 2026 तक DA 63% रहेगा।

पहले छह महीने (जनवरी से जून 2026)

मौजूदा Basic + DA: लगभग ₹71,840 प्रति माह

संभावित अंतर: लगभग ₹43,560 प्रति माह

अगले छह महीने (जुलाई से दिसंबर 2026)

मौजूदा Basic + DA: लगभग ₹73,187 प्रति माह

संभावित अंतर: लगभग ₹42,213 प्रति माह

कुल 12 महीने का हिसाब

कुल संभावित एरियर: लगभग ₹5,14,638 (यानी करीब ₹5.15 लाख)

एरियर की रकम बदल भी सकती है

DA की मान्यता: इस गणना में माना गया है कि मौजूदा DA नए basic में जुड़ जाएगा और नया DA शून्य से शुरू होगा।

अन्य भत्ते: HRA और यात्रा भत्ता जैसे भत्ते अंतिम रकम बदल सकते हैं।

वेतन वृद्धि: सालाना इंक्रीमेंट, प्रमोशन और MACP भी असर डाल सकते हैं।

कटौतियां: इनकम टैक्स, NPS, CGHS और CGEGIS की कटौती के बाद हाथ में आने वाली रकम अलग होगी।

आयोग की बैठकों और समय-सीमा पर एक नज़र

आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं।

अक्टूबर में दो अहम बैठकें हुईं: 8 अक्टूबर को बेंगलुरु और 23 अक्टूबर को मुंबई में।

आयोग के गठन को 3 नवंबर 2026 को एक साल पूरा हुआ।

अंतिम रिपोर्ट के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है, जिसके हिसाब से रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की उम्मीद है।