|
खबरों के लिए Follow करें Primary Ka Master चैनल

Full width home advertisement

ADVERTISEMENT

Post Page Advertisement [Top]

यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण 30 फैसले , पढ़े विस्तार से

 यूपी के महत्वपूर्ण 30 फैसले , पढ़े बिस्तर से



यूपी कैबिनेट: नोएडा में डीप हब के लिए 281 करोड़ मंजूर, लखनऊ में बनेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय; पढ़ें फैसले



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से एक प्रस्ताव को ड्रॉप कर दिया गया। मंजूर प्रस्तावों में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध के मामलों में मुआवजा व्यवस्था का विस्तार, नोएडा में डीप हब का निर्माण, आगरा में स्टेडियम के लिए जमीन हस्तांतरण और लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना शामिल है। इसके अलावा एयरपोर्ट से जुड़ी सुविधाओं के लिए एमओयू को भी मंजूरी दी गई।






पंचायत चुनाव मई तक टले, छह महीने बढ़ेगा प्रशासकों का कार्यकाल

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब मई 2027 तक टलने के आसार हैं। प्रदेश सरकार ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नवंबर में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया गया है। यह व्यवस्था पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।



महिला अपराध पीड़ितों को 15 लाख तक मुआवजा


महिला सशक्तीकरण के तहत कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रस्तावित मुआवजा योजना को राज्य की व्यवस्था के अनुरूप शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य यौन अपराध और अन्य गंभीर हिंसक घटनाओं से प्रभावित महिलाओं और बच्चियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।


नई व्यवस्था में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, गंभीर शारीरिक क्षति, गर्भपात या प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचने और एसिड अटैक जैसे मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराध और गंभीर हमलों के मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है। अलग-अलग अपराध और नुकसान की गंभीरता के आधार पर मुआवजे की राशि एक लाख से 15 लाख रुपये तक प्रस्तावित है। इसके अलावा पीड़ितों को चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।




नोएडा में डीप हब के लिए 281 करोड़

कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप हब के निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। नोएडा में बनने वाले इस भवन का उद्देश्य स्टार्टअप गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। इसका निर्माण 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।



लखनऊ में बनेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय

राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि परिवर्तन संस्थान की 4.5 हेक्टेयर जमीन सहकारिता विभाग के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को निशुल्क दी जाएगी।


महाविद्यालय में सहकारिता से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ शोध और अध्ययन की व्यवस्था होगी। सहकारिता क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से आधुनिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इनमें साइबर क्राइम जैसे विषय भी शामिल होंगे। परिसर में हॉस्टल और एक हजार लोगों की क्षमता वाला मल्टीपरपज हॉल भी बनाया जाएगा।




आगरा में स्टेडियम के लिए जमीन का हस्तांतरण

आगरा की ग्राम पंचायत उगतपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज जमीन खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।


एयरपोर्ट सुविधाओं के लिए एमओयू

कैबिनेट ने एयरपोर्ट से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए एमओयू को भी मंजूरी दी है। इसके तहत परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहयोग दिया जाएगा।



यूपी पंचायत चुनाव आगे बढ़ा, योगी की कैबिनेट मीटिंग में संशोधन अध्यादेश को मंजूरी; 30 अहम फैसले



यूपी में लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास में बुधवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में 30 अहम प्रस्तावों को मुहर लगी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही अब यूपी पंचायत चुनाव आगे बढ़ गया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग और प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल भी छह माह बढ़ा दिया गया।




योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने पर उन्हें छह माह के लिए प्रशासक नियुक्त किया था। उनका कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा। मौजूदा अधिनियम में अधिकतम छह माह तक प्रशासक नियुक्त किए जाने का ही प्रावधान है। ऐसे में सरकार अधिनियम में अध्यादेश के जरिए बदलाव किया है। कैबिनेट के समक्ष वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को मंजूरी मिली है।



 इसके अलावा आईटी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, वित्त, पर्यटन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, श्रम, रेशम विकास विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता, स्टांप, ऊर्जा, महिला कल्याण और नागरिक उड्डयन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। साथ ही 102 नेशनल एंबुलेंस सर्विसेज और 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के तृतीय चरणों के लिए ऑपरेटर चयन संबंधी प्रस्ताव भी पास हो गया है। आगरा के बाह विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए युवा कल्याण विभाग की 2.476 हेक्टेअर भूमि खेल विभाग के पक्ष में नि:शुल्क हस्तांतरण का भी प्रस्ताव पास हो गया है।


ये भी पढ़ें:योगी सरकार 517 गांवों में 18 विभाग करने जा रहे बड़ा काम, चिह्नित किए गए ग्राम

योगी कैबिनेट के अहम फैसले

-आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में ईपीसी मोड में यू हब के भवन निर्माण के लिए 281 करोड़ के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। निर्माण 24 माह में पूरा होगा।



-आगरा के बाह के गांव उगनपुरा में उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए युवा कल्याण विभाग की रकबा-2.476 हेक्टेअर भूमि खेल विभाग के नाम नि:शुल्क हस्तांतरित होगी।



-राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ की 4.5 हेक्टेअर भूमि नि:शुल्क हस्तांतरण को मंजूरी मिल गई है।



- जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल सहायता मिल सकेगी। इसमें एक लाख से 15 लाख तक सहायता दी जाएगी।


-महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित कंपंसेशन स्कीम फॉर वीमेन विक्टिम सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असाल्ट एंड अदर क्राइम्स 2018 योजना के समतुल्य बनाए जाने के लिए नई नियमावली उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली 2026 को मंजूरी मिली।




- उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। पुरानी नीति में प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लांट लगाने का नियम था। अब हर तहसील में प्लांट की संख्या नहीं बल्कि क्षमता के हिसाब से मंजूरी मिल सकेगी। हर जिले की बायोमास क्षमता के आधार पर प्लांट की मंजूरी मिलेगी।



ADVERTISEMENT
Share:

Bottom Ad [Post Page]

IMPORTANT NOTICE
⚠️ इस वेबसाइट पर प्रकाशित खबरों को पढ़ने के बाद कृपया संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से पुष्टि अवश्य करें। किसी भी त्रुटि के लिए वेबसाइट प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
Primary Ka Master, Primary Ka Master News, UP Basic Shiksha News, Basic Shiksha Khabar, UPTET News, Super TET News, Teacher News, Shikshamitra News, Basic Shiksha Parishad, UP Education News, Sarkari Result, Teacher Recruitment, UP Teacher Vacancy, CTET News, D.El.Ed News, TET News, UPPSC News, Government Jobs, Sarkari Naukri, Latest Education News, UP School News, Basic Education Department News
✕
Facebook WhatsApp Telegram Twitter Copy Share
WhatsApp Group Join