बेसिक शिक्षा परिषद का चौथा अनुस्मारक जारी, हाईकोर्ट में 16 नवंबर को सुनवाई से पहले शिक्षकों की आपत्तियों का निस्तारण करने के निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा
परिषद ने विशेष अपील संख्या 398/2026 (सौरभ कुमार सिंह एवं 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) के संबंध में चौथा अनुस्मारक जारी किया है। परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने संबंधित मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों (बेसिक) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों की लंबित आपत्तियों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।
परिषद की ओर से जारी पत्र दिनांक 10 नवंबर 2026 में बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 20 जुलाई 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षकों की आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में परिषद पहले भी 18 अगस्त, 31 अगस्त, 11 सितंबर और 18 सितंबर 2026 को पत्र जारी कर चुका है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के मामलों पर कार्रवाई
जारी पत्र के अनुसार, जिन प्रकरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई है तथा जिन मामलों में संबंधित शिक्षक या शिक्षिका द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं चाहा गया है, उनके प्रत्यावेदन एवं आपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।
इसके लिए परिषद द्वारा गठित समिति के माध्यम से आपत्तियों का निस्तारण कराते हुए 24 सितंबर 2026 तक प्रत्येक प्रकरण की स्थिति उपलब्ध कराने को कहा गया था।
इन जिलों ने आपत्तियों के निस्तारण की रिपोर्ट दी
परिषद के पत्र में बताया गया है कि कई जनपदों द्वारा आपत्तियों के निस्तारण की प्रतियां हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें बलरामपुर, आगरा, खीरी, बांदा, गोरखपुर, शाहजहांपुर, अम्बेडकरनगर, फिरोजाबाद, चंदौली, महाराजगंज, कुशीनगर, बागपत, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, वाराणसी और मैनपुरी सहित अन्य जनपद शामिल हैं।
पत्र के अनुसार बागपत, बांदा, फिरोजाबाद, गोरखपुर, कुशीनगर, पीलीभीत एवं सिद्धार्थनगर की आपत्तियों का निस्तारण कराते हुए पोर्टल पर अपलोड भी कराया जा चुका है।
कई जिलों की आपत्तियां अभी अपूर्ण
परिषद ने बताया है कि बलरामपुर, आगरा, खीरी, शाहजहांपुर, अम्बेडकरनगर, चंदौली, महाराजगंज, बागपत, बलरामपुर, वाराणसी तथा मैनपुरी की आपत्तियों में अपूर्णता अथवा त्रुटियां होने के कारण उन्हें संशोधित करने के निर्देश दिए गए थे।
हालांकि, इन जिलों से संशोधित विवरण एवं अनुपालन आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वहीं शेष जनपदों की आपत्तियों के निस्तारण की अद्यतन स्थिति प्राप्त हो चुकी है।
16 नवंबर को हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई
बेसिक शिक्षा परिषद ने संबंधित अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया है कि सभी लंबित आपत्तियों की प्रतियां तत्काल परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
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पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि संबंधित प्रकरण की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में 16 नवंबर 2026 को निर्धारित है। ऐसे में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए।
परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि समय से आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
सचिव ने जारी किए निर्देश
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें और सभी लंबित आपत्तियों का निस्तारण कराते हुए परिषद कार्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।
महत्वपूर्ण: यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांक 16903-999/2026-27, दिनांक 10 नवंबर 2026 के आधार पर तैयार किया गया है।
