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प्रदेश को मिले 35 नए माध्यमिक विद्यालय, अब इन जिलों में आसान होगी पढ़ाई

 प्रदेश को मिले 35 नए माध्यमिक विद्यालय, अब इन जिलों में आसान होगी पढ़ाई 


गोंडा, श्रावस्ती, सीतापुर और ललितपुर में आसान होगी पढ़ाई की राह


लखनऊ। प्रदेश में किशोरों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर और बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के क्रम में प्रदेश के 31 बेसिक के विद्यालयों को हाईस्कूल स्तर पर और चार हाईस्कूल को इंटर कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। इस तरह प्रदेश को 35 नए माध्यमिक विद्यालय मिले हैं। इसके लिए 55 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।


प्रदेश में एक ही परिसर में कक्षा एक से इंटर तक की पढ़ाई की सुविधा देने की कवायद चल रही है। इसके लिए हर जिले में दो-दो सीएम मॉडल व अभ्युदय मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का तेजी से निर्माण चल रहा है। साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से पहले से चल रहे विद्यालयों को भी अपग्रेड करके


55 करोड़ रुपये से बेसिक व माध्यमिक विद्यालय किए जाएंगे अपग्रेड


इस लक्ष्य को बढ़ाया जा रहा है। ताकि एक बार यहां प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी हाईस्कूल व इंटर की पढ़ाई पूरी करके निकले। इससे ड्रॉपआउट दर को कम करने में मदद मिलेगी। इसी क्रम में हाल ही में हुई शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट एडवाइजरी बोर्ड (पीएबी) में प्रदेश के 31 जूनियर हाईस्कूल, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों को हाईस्कूल स्तर पर अपग्रेड करने की सहमति दी गई है। इस पर 46.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।


वहीं, चार हाईस्कूल स्तर के कॉलेजों को इंटर कॉलेज के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इस पर 8.84 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस बजट से इन स्तर की पढ़ाई के लिए आवश्यक क्लासरूम


इन जिलों के विद्यालय शामिल


चित्रकूट के दो, गाजियाबाद व ललितपुर के एक-एक राजकीय हाईस्कूल अब इंटर में अपग्रेड होंगे। यहां 11वीं व 12वीं की भी पढ़ाई शुरू हो सकेगी। वहीं, सीतापुर, संभल, मिर्जापुर, चित्रकूट व हरदोई के एक-एक, श्रावस्ती, गोंडा, बरेली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत व बांदा के दो-दो, झांसी के चार, ललितपुर के आठ जूनियर हाईस्कूल, उच्च प्राथमिक विद्यालय व कंपोजिट विद्यालयों को हाईस्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इससे यहां 9वीं व 10वीं की भी पढ़ाई शुरू हो सकेगी।


आदि का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद यहां पर विद्यार्थियों का प्रवेश शुरू होगा। इसमें ज्यादातर पिछड़े जिलों के विद्यालयों को अपग्रेड करने की सहमति दी गई है।



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