भोपाल
शिक्षक पात्रता परीक्षा, (टीईटी) मामले में प्रदेश सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सरकार की रिव्यू याचिका स्वीकार कर 13 मई को सुनवाई तय की है। इस सुनवाई से सरकार को शिक्षकों के पक्ष में अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, जिससे राहत की उम्मीद बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर रिव्यू याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले की सनवाई 13 मई को दोपहर 2
बजे ओपन कोर्ट में होगी। यह मामला उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें शिक्षकों के लिए (टीईटी) पास करना अनिवार्य बताया गया था। इस फैसले के बाद प्रदेश के कई शिक्षक और कर्मचारी संगठनों में चिंता बनी हुई थी। ऐसे में राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, ताकि शिक्षकों के हितों की रक्षा की जा सके। सरकार का कहना है कि इस सुनवाई से उसे अपना पक्ष विस्तार से रखने का मौका मिलेगा। साथ ही, कोर्ट द्वारा मामले पर दोबारा विचार
करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि कोर्ट में रखे जाने वाले तथ्यों के आधार पर शिक्षकों को न्याय मिल सकता है। इस मामले में पहले कई शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी चिंताएं बताई थीं। इसके बाद सरकार ने तुरंत कानूनी कदम उठाते हुए रिव्यू याचिका दायर की। अब प्रदेश के हजारों शिक्षकों की नजर 13 मई की सुनवाई पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि इस सुनवाई से आगे का रास्ता साफ होगा और शिक्षकों को राहत मिल सकती है।
