बेसिक शिक्षा विभाग: अंतर्जनपदीय ट्रांसफर के बाद वरिष्ठता (सीनियरटी) का संकट और शिक्षकों का दर्द

 बेसिक शिक्षा विभाग में अंतर्जनपदीय ट्रांसफर (Inter-District Transfer) के बाद शिक्षकों की सीनियरटी (वरीयता) शून्य होने का मुद्दा लंबे समय से शिक्षकों के बीच चिंता और असंतोष का एक बड़ा कारण रहा है। शिक्षकों का यह सवाल पूरी तरह से न्यायसंगत है कि एक ही सेवा (परिषदीय

शिक्षक सेवा) के अंतर्गत जिला बदलने पर उनकी पुरानी सेवा की गणना क्यों नहीं की जाती।

आइए जानते हैं कि इस नियम के पीछे प्रशासनिक और कानूनी कारण क्या हैं, और इससे शिक्षकों को क्या नुकसान व मानसिक समस्याएं उठानी पड़ रही हैं:

1. सीनियरटी खत्म होने से शिक्षकों को क्या नुकसान हो रहा है?

पदोन्नति (Promotion) में पिछड़ जाना: नए जिले में ट्रांसफर पाकर जाने पर शिक्षक की सीनियरिटी सूची सबसे नीचे (शून्य से) शुरू होती है। इसका सीधा असर सहायक अध्यापकों से प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रमोशन पर पड़ता है। जो शिक्षक अपने पुराने जिले में पदोन्नति के करीब थे, वे नए जिले में जूनियर हो जाते हैं और उन्हें पदोन्नति के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है।

पारिवारिक और मानसिक कुंठा: महिला शिक्षकों और दूर-दराज से अपने गृह जनपद लौटने वाले शिक्षकों को ट्रांसफर का लाभ तो मिलता है, लेकिन वर्षों की सेवा और अनुभव के बाद अचानक सबसे जूनियर बन जाने से उनके भीतर हीन भावना और मानसिक तनाव (Mental Stress) पैदा होता है।

वेतन संरक्षण (Pay Protection) बनाम सेवा लाभ: यद्यपि नियमों के तहत ट्रांसफर के बाद मूल वेतन (Basic Pay) सुरक्षित रहता है, लेकिन चयन वेतनमान (Selection Grade) या प्रोन्नत वेतनमान के लिए जरूरी सेवा अवधि की गणना को लेकर कई बार अस्पष्टता और पेचीदगियां उत्पन्न हो जाती हैं।

2. ऐसा क्यों होता है? (प्रशासनिक और कानूनी कारण)

कैडर का जिला स्तर पर होना: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली के अनुसार, सहायक अध्यापकों का कैडर जिला स्तर (District Cadre) का होता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक जिले का अपना अलग संवर्ग (Cadre) है और उस जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) नियुक्ता प्राधिकारी होते हैं।

वरिष्ठता का नियम: सामान्य प्रशासनिक नियमों के तहत, जब कोई कर्मचारी एक कैडर या यूनिट से दूसरी यूनिट में जाता है (विशेषकर अनुरोध के आधार पर ट्रांसफर/Mutual Transfer के तहत), तो उसे नए कैडर में सबसे नीचे स्थान दिया जाता है ताकि वहां पहले से कार्यरत शिक्षकों की सीनियरटी प्रभावित न हो।

भर्ती और चयन प्रक्रिया की भिन्नता: चूँकि अलग-अलग जिलों में अलग-अलग विज्ञापनों और चयन वर्षों के माध्यम से शिक्षकों का चयन होता है, इसलिए शासन स्तर पर यह तर्क दिया जाता है कि अंतर-जनपदीय ट्रांसफर के बाद वरिष्ठता का लाभ देने से स्थानीय स्तर पर सेवा की निरंतरता और मैरिट के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।

3. शिक्षकों की मुख्य मांगें और समाधान की आवश्यकता

शिक्षक संघों और प्रभावित शिक्षकों का तर्क है कि जब कैडर एक ही विभाग (बेसिक शिक्षा परिषद) का है और सेवा शर्तें, पाठ्यक्रम तथा नियम पूरे राज्य में एक समान हैं, तो केवल जिला बदलने से शिक्षक की पुरानी सेवा को शून्य मान लेना अन्यायपूर्ण है।

संभावित और न्यायसंगत समाधान:

पारस्परिक (Mutual) और प्रशासनिक ट्रांसफर में छूट: जिन शिक्षकों के ट्रांसफर प्रशासनिक कारणों या विशेष परिस्थितियों (जैसे गंभीर बीमारी, महिला शिक्षकों के मामले आदि) या म्युचुअल आधार पर हुए हैं, उनकी पुरानी सेवा को वरिष्ठता के निर्धारण में जोड़ा जाना चाहिए।

संशोधित नियमावली: शासन स्तर पर बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन करके यह प्रावधान किया जाए कि अंतर्जनपदीय ट्रांसफर के बाद भी शिक्षक की मूल नियुक्ति तिथि (Date of Joining) से सेवा को वरिष्ठता के लिए मान्य किया जाए, कम से कम चयन वेतनमान और पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए।

शिक्षकों की यह मांग पूरी तरह से तार्किक है कि एक लंबे समय तक ईमानदारी से सेवा देने वाले शिक्षक को केवल जिला परिवर्तन के कारण अपनी वरिष्ठता खोने की सजा न मिले। इससे न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि वे मानसिक तनाव से मुक्त होकर अधिक ऊर्जा के साथ शिक्षण कार्य कर सकेंगे।